उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट पर दी प्रतिक्रिया, बजट को बताया एक शानदार बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट हिंदुस्तान के लिए लघु एवं दीर्घ अवधि की  दृष्टिकोण से बहुत बड़ा फायदा देने वाला
युवा, महिला, अन्नदाता, गरीब, वंचित सभी का बजट में ध्यान, कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को बढ़ावा देने वाला बजट
अन्तरिम बजट में केन्द्रीय करों में उत्तर प्रदेश का अंश रू. 218816.84 करोड़ था जोकि इस बजट में बढ़कर रू. 223737.23 करोड़ हो गया |- सुरेश कुमार खन्ना

लखनऊः 23 जुलाई, 2024

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज माननीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3.0 सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को एक शानदार बजट बताया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत सातवें बजट को हिंदुस्तान के लिए लघु एवं दीर्घ अवधि की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा फायदा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, अन्नदाता गरीब वंचित सभी का बजट में ध्यान रखा गया है। बजट में नौ सूत्र दिए गए हैं। कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को बढ़ावा देने वाला बजट है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अन्तरिम बजट में केन्द्रीय करों में उत्तर प्रदेश का अंश रू. 218816.84 करोड़ था जोकि इस बजट में बढ़कर रू. 223737.23 करोड़ हो गया है। बजट में सोलर पैनल, सोलर सेल, कैंसर की दवायें, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक  वाहन, चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स आदि सस्ते होंगे, जिससे आमजन को सीधा फायदा होगा। आयकर अधिनियम, 1961 को सुगम बनाने के लिये छः माह में इसकी समीक्षा की जायेगी। व्यक्तिगत आयकर में स्टेंटर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी।

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये प्रस्तुत किये गये अन्तरिम बजट में 04 वर्गों गरीब, युवा, महिला एवं अन्न दाता पर फोकस किया गया था। इन्ही वर्गों पर मुख्य बजट में भी फोकस है। पी.एम. गरीब कल्याण योजना 05 वर्षों के लिये बढ़ायी गई। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 09 प्राथमिकतायें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन, रोजगार एवं कौशल विकास, समावेशी मानव विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवायें (मैनुफैक्चरिंग एवं सर्विसेस), शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा (एनर्जी सिक्योरिटी), अवसंरचना/अवस्थापना सुविधा, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार बतायी हैं।

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन लाने के लिये 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। दलहन-तिलहन की उत्पादकता एवं भण्डारण क्षमता बढ़ायी जायेगी एवं तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र एवं सहायक गतिविधियों के लिये रू. 1.52 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास किया जायेगा। उच्च शिक्षा के लिये घरेलू शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिये रू010 लाख का कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु प्रतिवर्ष 01 लाख विद्यार्थियों कों प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिये ई-वाउचर उपलब्ध कराये जायेंगे। समावेशी मानव विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पूरे देश में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला केन्द्रित विकास के लिये रू. 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में ग्रामीण विकास के लिये रू. 2.66 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुद्रा लोन की सीमा रू. 10 लाख से बढ़ाकर रू. 20 लाख की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये रु. 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किये जायेंगे । 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिये तैयार प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जायेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण प्रारम्भ किया जयेगा। इसके अतिरिक्त राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिये ब्याज मुक्त ऋण योजना हेतु रू. 1.50 लाख करोड का आवंटन किया गया है। आदिवासी समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जायेगा। यह योजना आदिवासी बाहुल्य ग्रामों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिये होगी। इसमें 63 हजार गांवों को आच्छादित किया जायेगा जिससे लगभग 5 करोड आदिवासी लाभान्वित होंगे।